गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा कड़ी, जिलाधिकारी ने बनायी समन्वित कार्ययोजना

बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, जिलाधिकारी ने दिए एस्कॉर्ट व्यवस्था प्रभावी करने के निर्देश

जिलाधिकारी की उच्च स्तरीय समीक्षा: संवेदनशील विद्यालयों पर विशेष निगरानी, विभागों को त्वरित निर्देश

पौड़ी-  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जिला सभागार में सभी विकासखंडों के शिक्षाधिकारियों के साथ बैठक कर बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने घर से स्कूल तक बच्चों की एस्कॉर्ट व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश देते हुए इससे संबंधित अद्यतन जानकारी भी ली।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग इस पूरी प्रक्रिया में नोडल विभाग रहेगा और समन्वय बनाते हुए सुरक्षा उपायों की निगरानी करेगा। उन्होंने उन विद्यालयों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने को कहा, जहां एस्कॉर्ट व्यवस्था की सर्वाधिक आवश्यकता है। साथ ही विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्राम प्रहरी और वन विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर आवश्यक सुरक्षा कदम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों की सूची के अनुसार विभाग को संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अभी तक 2640 किलो चारा वितरित कराया जा चुका है। उन्होंने वन विभाग को सुरक्षा संबंधी उपकरण उपलब्ध कराने तथा पंचायती राज विभाग को स्कूल मार्गों एवं आसपास की झाड़ियों की तुरंत कटान कराने के निर्देश भी दिए।

जिलाधिकारी ने शिक्षकों को भी बच्चों के साथ एस्कॉर्ट के रूप में चलने के निर्देश देते हुए संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जहां आवश्यकता हो, वहां सोलर लाइट लगाए जाने का प्रस्ताव तुरंत भेजा जाए और संबंधित अधिकारी इसकी कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने स्तर पर संवेदनशील विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को राजस्व विभाग के ग्राम प्रहरियों, राजस्व उपनिरीक्षकों, एडीओ पंचायत, बीडीओ और विभाग के साथ बैठक करके अंतर विभागीय समन्वय करना सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि उन्हें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा कि कम छात्र संख्या होने पर अस्थायी तौर पर गांव के विद्यालय संचालित किए जा सकते हैं।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, सीओ तुषार बोरा, एसडीओ वन आयशा बिष्ट सहित सभी खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी भौतिक रूप से तथा समस्त उपजिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

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